भारतामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था सुदृढ करून त्यांना घटनात्मक दर्जा प्राप्त करून देण्यासाठी 73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती अनुक्रमे ग्रामीण व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकटी देण्यासाठी 1992 मध्ये संमत करण्यात आल्या.