Abstract : भारतीय संविधानाने स्त्रियांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण कायदेशीर आणि संस्थात्मक चौकट निर्माण केली आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारतीय समाजात स्त्रियांना सामाजिक प्रथा, सांस्कृतिक संकेत आणि कायदेशीर मर्यादा यांमुळे विविध प्रकारच्या असमानतेला सामोरे जावे लागले.